आमच्या गावात कंत्राटी शिक्षक नको कंत्राटी भरतीविरोधात संयुक्त ग्रामसभेचा बिऱ्हाड आंदोलकांचा निर्णय

नाशिक, ता.१: आदिवासी आयुक्तालयासमोर दोन महिन्यांपासून ठाण मांडलेल्या बिन्हाड आंदोलकांनी आता राज्यातील सर्व सरपंचांच्या उपस्थितीत संयुक्त ग्रामसभा घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. दोन दिवसांत जिल्हाधिकारी जलज शर्मा यांना अधिकृत निमंत्रण देण्यात येणार आहे. आमच्या गावात कंत्राटी शिक्षक नको, असा ठराव या ग्रामसभेत मांडला जाणार आहे.

आदिवासी विकास विभागाने रोजंदारी कर्मचाऱ्यांच्या जागी

संयुक्त ग्रामसभेचे महत्त्व

‘पेसा’ कायद्यांतर्गत ‘अनुसूची पाच ‘मध्ये सामाजिक तरतूद करण्यासाठी संयुक्त ग्रामसभा घेण्याचा अधिकार आदिवासी समाजबांधवांना बहाल करण्यात आला आहे. त्याचा वापर करून ही ग्रामसभा होणार आहे. स्थानिक जिल्हाधिकारी किंवा त्यांचा प्रतिनिधी यांच्या उपस्थितीत ही सभा होते. या सभेने बहुमताने मंजूर केलेले ठराव एकत्रितपणे राज्य शासनाकडे व राज्यपालांकडे अंमलबजावणीसाठी पाठविले जातात. त्यामुळे या सभेला संविधानिक अधिकार प्राप्त होतो.

खासगी कंपनीमार्फत शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी भरतीचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार खासगी कंपनीला कंत्राट देत भरतीप्रक्रिया राबविली जात आहे. त्याविरोधात दोन महिन्यांपासून रोजंदारी (तासिका) तत्त्वावरील शिक्षक

व शिक्षकेतर कर्मचारी आंदोलन करीत आहेत. त्यांनी वेळोवेळी आपला आक्रोश मांडत शासन व प्रशासनाचे लक्ष वेधले. परंतु, अद्याप त्यावर कुठलाही तोडगा निघालेला नाही, अशा परिस्थितीत आता बिन्हाडआंदोलनाच्या ठिकाणी सप्टेंबरच्या दुसऱ्या आठवड्यात ‘माझा गाव, माझा निर्णय’ या अंतर्गत संयुक्त ग्रामसभा घेण्याचा निर्णय त्यांनी घेतला आहे.

या ग्रामसभेत कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या विरोधात ठराव मंजूर करून तो राज्यपालांकडे पाठविण्याचे नियोजन आहे. राज्यातील १३ जिल्ह्यांत सुमारे अडीच हजार अनुसूचित जमातीचे सरपंच कार्यरत आहेत. त्या सर्वांना या ग्रामसभेचे अधिकृतपणे निमंत्रण पाठविण्यात येणार आहे. ग्रामसभेत आमच्या गावात कंत्राटी शिक्षक नको, असा ठराव मांडला जाणार आहे.