राज्याच्या आरोग्य विभागाच्या अखत्यारितील राष्ट्रीय आरोग्य अभियान (एनएचएम) अंतर्गत ३४ हजार डॉक्टर व कर्मचाऱ्यांना शासकीय सेवेत कायम करण्याचे आश्वासन सरकारने देऊनही त्याची गेल्या १७ महिन्यांपासून अंमलबजावणी न केल्यामुळे या कर्मचाऱ्यांनी १९ ऑगस्टपासून बेमुदत काम बंद आंदोलन पुकारले आहे. याचा मोठा फटका राज्याच्या ग्रामीण आरोग्य व्यवस्थेला बसत आहे.

या आंदोलनात प्रामुख्याने आरोग्य स्वयंसेविका,परिचारिका, प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ, फार्मासिस्ट, आरोग्य सहाय्यक, लिपिक, अर्धपरिचारिका आदींचा समावेश आहे. आंदोलनामुळे जिल्ह्याजिल्ह्यात होणाऱ्या आरोग्य चाचण्या,आरोग्य विषयक नोंदणी, एक्स-रे, बाळंतपणापासून अनेक आरोग्य विषयक कामांवर परिणाम होत आहे.तसेच अनेक ठिकाणी जिल्ह्यांमधील प्राथमिक आरोग्य केंद्रे, ग्रामीण रुग्णालये, उपजिल्हा रुग्णालये आणि जिल्हा रुग्णालयातील कर्मचारी या आंदोलनात सहभागी झाल्यामुळे दैनंदिन तपासण्या, औषध वितरण, आपत्कालीन सेवा, मातृ-शिशु आरोग्य तपासण्या, लसीकरण यालाही फटका बसत आहे. उपकेंद्रांमधील आरोग्य तपासणी, रुग्णालयातील बाळंतपण तसेच लसीकरण कार्यक्रम, शालेय आरोग्य तपासणी, डायलिसीस सेवा यावर प्रामुख्याने या आंदोलनाचा परिणाम झाला असून आरोग्य विषयक नोंदणी काम पूर्णता ठप्प पडले आहे. मंगळवारी राज्यातील प्रमुख आरोग्य केंद्रांच्या ठिकाणी थाळीनाद करण्यात येणार असून त्यानंतर साखळी उपोषण करण्यात येणार असल्याचे आंदोलकांचे म्हणणे आहे.